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कल्याण विद्यालय के बच्चों को सरकार कराएगी मेडिकल-इंजीनियरिंग की तैयारी

कैबिनेैट की आखिरी बैठक में 30 प्रस्तावों पर मुहर, लातेहार के 7 अंचलों का दोबारा होगा सर्वे

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रांची: विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में शुक्रवार को संभवत: आखिरी कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान की गई है। इस बाबत कल्याण विद्यालय के अंतर्गत आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाले 400 बच्चों को इंजीनियरिंग और मेेडिकल परीक्षा की तैयारी हेतु कोचिंग कराने का फैसला लिया है। सरकार ने इसके लिए कैबिनेट से 5 करोड़ रुपये को स्वीकृति प्रदान की है। गई है।

मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए फैसले के अनुसार अब आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को सुबह में सूजी आधारित नाश्ता, इसके बाद मूंगफली और गुड़ और दोपहर में चावल, दाल और हरी सब्जी दी जाएगी। कमल क्‍लब ग्राम पंचायत स्तर पर फुटबॉल मैदान बनाएगा। कैबिनेट की इस बैठक में वर्ष 2020 के लिए अवकाश भी घोषित कर दिया गया। राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा के साथ-साथ पेंशनधारियों और फैमिली पेंशन पाने वालों का भी ख्याल रखा है। सूबे के किसानों को स्किल्ड करने के लिए रामकृष्ण मिशन, रांची के साथ तीन साल का करार किया गया है। इसके अलावे रांची स्मार्ट सिटी कारपोरेशन हेतु उपलब्ध भूमि के आवंटन के लिए नियमावली पर मुहर लगा दी गई। इसके अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यकों के लिए स्थापित वित्त एवं विकास निगम से ऋण लेने वालों को सरकार अब 25 फीसद अनुदान देगी। गोताखारों व तैराकी के प्रशिक्षण के लिए सरकार जल्द ही संबंधित इकाई से करार करेगी।

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कैबिनेट में सरायकेला-खरसावां जिले के बिरबांस में मेसर्स इनफिनिटी माइंस इंडस्ट्रियल पार्क को 5.66 एकड़ जमीन 30 साल के लीज पर देने को मंजूरी प्रदान की गई। इसके अलावे दुमका में संग्रहालय, ओपन थियेटर, प्रेक्षा गृह के निर्माण के लिए 33 करोड़ 75 लाख रुपये खर्च किये जाने, झारखंड मोटर वाहन करारोपण अध्यादेश 2019 को मंजूरी देने, राज्य सरकार के पेंशनधारियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को एक जुलाई, 2019 से 17 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने का प्रवाधान किया गया। कैबिनेट मेें चाईबासा में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट से शहरी जलापूर्ति योजना के लिए 43 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है।

झारखंड में साहसिक जलक्रीड़ा को बढ़ावा देने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स गोवा से करार को हरी झंडी दी गई। मंत्रिमंडल ने जलनिधि योजना के तहत डीप बोरिंग अनुदान को 75 प्रतिशत व 90 प्रतिशत करने की स्वीकृति दी। इसके अलावे अनुसूचित जाति एवं जनजाति, पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यकों को निगम से सस्ते दर पर ऋण उपलब्ध कराने की सुविधा के अंतर्गत 25 प्रतिशत सब्सिडी देने को मंजूरी प्रदान की गई है।

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